सहकारी ठगी प्रकरणमा विगत चार महिनादेखि रूपन्देही जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले नयाँ कानुनी कदम चालेका छन्।

लामिछानेले जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै आफूलाई थुनामुक्त गरी बाहिरैबाट मुद्दा लड्न दिने अनुमति माग गरेका छन्। तर यो माग मात्र होइन— उनले सहकारी पीडितको बचत रकम तुरुन्तै सुरक्षित हुने ‘बैंक जमानत’को प्रस्ताव समेत गरेका छन्।

उनको भनाइमा, सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको मुख्य उद्देश्य पीडितलाई पैसा फिर्ता दिलाउनु हो, दोषी प्रमाणित नभएसम्म थुनामा राखिराख्नु होइन। निवेदनमा लामिछानेले दाबी गरिएका बिगोबराबरको रकमको बैंक जमानत अदालतमा राख्ने र पछि फैसला हुँदा दोषी ठहर भए सो रकम पीडितलाई फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। निर्दोष ठहर भए जमानत फिर्ता हुनेछ।

१२ पृष्ठ लामो निवेदनको बुँदा नं १३ मा रविले लेखेका छन्, ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य नै बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्नु रहेको देखिन्छ। मेरो हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नरहेको भए पनि मैले आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरोविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगोवापतको रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ अनुसार, गम्भीर अपराधबाहेकका अभियुक्तलाई जमानतमा छोड्न सकिने र ‘न दोषी हो भन्ने आधार देखिए’ थुनामुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। लामिछाने पक्षका वकिलहरू भन्छन्, बिगोबराबरको बैंक जमानत बुझाउनु आफैंमा नयाँ परिस्थिति हो जसले पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र पुनः अपराधको सम्भावना घटाउँछ।

बिगो रकमको बैंक जमानत बुझाउनु दोष स्वीकार हो भन्ने आरोपलाई लामिछाने पक्षले अस्वीकार गर्दै यो कदम पीडितको पैसा सुरक्षित गर्न उठाइएको कानुनी उपाय मात्र भएको तर्क गरेका छन्।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार, हिनामिना भएको रकम फिर्ता गरे मिलापत्र गर्न सकिने र यसले कैद वा जरिवाना घटाउन सक्ने व्यवस्था छ। कानुनविद्हरूको भनाइमा, सहकारी मुद्दामा प्रतिशोध होइन, क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनु नै कानुनको मर्म हो।

लामिछाने पक्षको दाबी छ— उनी कुनै सहकारीका सञ्चालक, सेयरधनी वा निर्णयकर्तामा परेका छैनन्, न त सहकारीको रकम उपभोग गरेका छन्। त्यसैले प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको अवस्थामा लामो समय थुनामा राख्नु अन्याय हुने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।

नयाँ कानुनले ‘खुला कारागार’को अवधारणा ल्याउँदै आर्थिक अपराधमा क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा लामिछानेको यो प्रस्ताव कानुनी वृत्तमै बहसको विषय बनेको छ।